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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

PM-KISAN

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हर किसान को सम्मान, हर किसान को समर्थन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह एक सूचनात्मक पोर्टल है। आधिकारिक आवेदन के लिए कृपया सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें।

आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल
₹6,000
वार्षिक सहायता राशि
11.3 Cr+
लाभार्थी किसान
₹2.2 L Cr+
वितरित राशि
100%
डीबीटी भुगतान

योजना के बारे में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है।

योजना का उद्देश्य

  • छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता
  • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक खरीदने में सहायता
  • कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि
  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाना

वित्तीय सहायता

  • ₹6,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता
  • तीन समान किश्तों में (प्रत्येक ₹2,000)
  • प्रत्येक चार माह के अंतराल पर भुगतान
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से
  • लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान

नवीनतम अपडेट

  • 15वीं किस्त जारी की जा चुकी है
  • ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य
  • ऑनलाइन स्थिति जांच की सुविधा
  • राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त सहायता
  • लाभार्थी विवरण संशोधन की सुविधा

सामान्य प्रश्न (FAQ)

पीएम-किसान योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

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कृपया अलग कीवर्ड से खोजें या सभी प्रश्न देखें

योजना के बारे में

1. पीएम-किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने में सक्षम बनाना
  • कृषि उत्पादकता और कृषि आधारित आय में वृद्धि करना
  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
3. योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?

योजना के तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन समान किश्तों (प्रत्येक ₹2,000) में दी जाती है। भुगतान प्रत्येक चार महीने के अंतराल पर किया जाता है।

पात्रता मानदंड

4. पीएम-किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

निम्नलिखित किसान पात्र हैं:

  • भारत के नागरिक जो छोटे और सीमांत किसान हैं
  • 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य जमीन के मालिक
  • परिवार के मुखिया (पति या पत्नी) के नाम पर भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए
  • आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है
5. कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं?

निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पात्र नहीं हैं:

  1. संस्थानिक भू-धारक
  2. पूर्व और वर्तमान केन्द्रीय/राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधायक
  3. सेवानिवृत्त/वर्तमान केंद्र/राज्य सरकार के समूह A, B अधिकारी एवं कर्मचारी
  4. पेंशन लेने वाले और मासिक वेतन ₹10,000 से अधिक वाले सरकारी कर्मचारी
  5. पिछले वर्ष आयकर दाता
  6. पेशेवर (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि)
  7. सभी संस्थानों के पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है
6. क्या महिला किसान भी योजना के लिए पात्र हैं?

हाँ, महिला किसान भी योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं। यदि भूमि महिला किसान के नाम पर है और वह परिवार की मुखिया है, तो वह योजना का लाभ ले सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

7. पीएम-किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन के दो मुख्य तरीके हैं:

ऑनलाइन आवेदन:

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  2. 'New Farmer Registration' पर क्लिक करें
  3. सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  4. आवेदन जमा करें

ऑफलाइन आवेदन:

अपने गाँव/ब्लॉक/तहसील स्तर के कृषि अधिकारी या लेखापाल (पटवारी) से संपर्क करके आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

8. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • भूमि के दस्तावेज (जमाबंदी/खसरा/खतौनी)
  • बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
9. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, पीएम-किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह पूरी तरह मुफ्त है।

भुगतान और किश्तें

10. भुगतान कैसे किया जाता है?

भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे किया जाता है।

11. किश्तें कब-कब मिलती हैं?

वार्षिक ₹6,000 की राशि तीन किश्तों में मिलती है:

  • पहली किस्त: अप्रैल से जुलाई
  • दूसरी किस्त: अगस्त से नवंबर
  • तीसरी किस्त: दिसंबर से मार्च

प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।

12. e-KYC क्या है और कैसे करें?

e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) लाभ प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:

  • आधार ऐप के माध्यम से
  • आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर
  • नजदीकी सीएससी (Common Service Centre) पर जाकर

ध्यान दें: ये उत्तर सामान्य जानकारी के लिए हैं। आधिकारिक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट देखें।

आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी

पात्रता मानदंड

योजना के लिए पात्रता की जाँच करें और अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

पात्र किसान

  • भारत के नागरिक छोटे एवं सीमांत किसान
  • 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि भूमि के मालिक
  • परिवार के मुखिया (पति/पत्नी) के नाम पर भूमि
  • आधार कार्ड एवं बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य
  • सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसान

अपात्र श्रेणियाँ

  • संस्थानिक भू-धारक
  • पूर्व/वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक
  • सेवानिवृत्त/वर्तमान केंद्र/राज्य सरकार के समूह A, B अधिकारी
  • पेंशनभोगी (मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक)
  • पेशेवर (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि)
  • पिछले वर्ष आयकर दाता

पात्रता जांच उपकरण

आवेदन प्रक्रिया

सरल चरणों में आवेदन करें और योजना का लाभ प्राप्त करें।

1

दस्तावेज तैयार करें

आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करें।

2

आवेदन प्रस्तुत करें

आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या ग्राम/ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन करें।

3

सत्यापन प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा आवेदन की जाँच एवं सत्यापन किया जाएगा।

4

लाभ प्राप्त करें

सत्यापन के उपरांत लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

भुगतान स्थिति जांच

अपने आवेदन की स्थिति एवं भुगतान विवरण जांचें।

स्थिति जांचें

हाल की किश्तें

  • 14वीं किस्त: ₹2,000 (जुलाई-नवंबर 2023)
  • 15वीं किस्त: ₹2,000 (नवंबर 2023-मार्च 2024) नवीनतम
  • 16वीं किस्त: जारी होने की प्रक्रिया में

ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य

लाभ प्राप्ति के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।